बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरे र सदस्य नवलकिशोर यादवको इजलासले निवेदन नम्बर ०८३–AI–००८१ मा सुनुवाइ गर्दै सरुवासम्बन्धी विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने आदेश दिएको हो।

अदालतले अन्तरकालीन आदेशसम्बन्धी विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल आवश्यक रहेको ठहर गर्दै कात्तिक २० गतेका लागि छलफल पेसी तोकेको छ।

त्यसका लागि मन्त्रालयले बर्तौलालाई बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट खडक नगरपालिकामा सरुवा गर्ने गरी असोज ५ गते गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल कागजातसहितको फाइल विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पेस गर्न आदेश दिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘उपसचिव श्री अजय बतौलाको नाममा सञ्चालन भएको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौंको खाता रोक्का गरी यस मन्त्रालयबाट कामकाजमा खटाइएका उपसचिव श्री विनोद कुँवरबाट मात्र उक्त नगरपालिकाको खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु हुन अनुरोध छ।’

अदालतले सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको अवस्थामा सोही सरुवा निर्णयलाई आधार बनाएर खाता सञ्चालनको अधिकार परिवर्तन गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि यसको कानुनी औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।

विशेषगरी अदालतले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सरुवा निर्णयकै आधारमा बर्तौलाको वित्तीय अधिकार खोस्ने र नयाँ अधिकृतलाई खाता सञ्चालनको अधिकार दिने मन्त्रालयको निर्णय अन्तरकालीन आदेशको मर्मअनुकूल छ वा छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

अर्कोतर्फ, अदालतले रमाना नदिन र यथास्थितिमा राख्न भनेको कर्मचारीको नाममा सञ्चालित खाता रोक्का गर्ने निर्णयले नगरपालिकाको प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकाजमा समेत अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।

मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइसकेको तर्क गर्दै खाता सञ्चालनको अधिकार परिवर्तन गर्न खोजेको छ भने अदालतले पुरानो सरुवा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। यी दुई निर्णयबीचको सम्बन्ध र कार्यान्वयनको वैधानिकताबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको हो।

कर्मचारी सरुवासम्बन्धी विवादमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरिसकेपछि मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत यस घटनाले उठाएको छ।

अब कात्तिक २० गते हुने दोहोरो छलफलपछि अदालतले अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा अन्य आदेश जारी गर्ने भन्ने विषय टुङ्गिने अपेक्षा गरिएको छ।

यस विषयमा मन्त्रालयले अदालतको आदेशलाई कसरी व्याख्या गरेको छ र खाता रोक्कासम्बन्धी पत्राचारको कानुनी आधार के हो भन्ने आधिकारिक प्रतिक्रिया भने प्राप्त भएको छैन।